ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੀਡਿਆ) : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ 2020 ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।