ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।