ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSU), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਨਤਾ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ), ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC) ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 1992 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (ਮੰਡਲ ਫੈਸਲੇ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ/ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ/ਕਲਾਸ-2 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀਐਸਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਨਤਾ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਸਮਾਨਤਾ' ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।