ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਕੰਮ (ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।