ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਅਗਸਤ 2025) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ TDS ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।