ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਾਗੇ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।