ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਬਾਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਸੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਇੰਗ 777 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਸੌਦਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 'ਇੱਕ ਵਾਰ' ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀ।
ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੋਰੈਂਡਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੋਰੈਂਡਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਏਅਰਬੱਸ 320 ਜਾਂ 321 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਤੁਰਕੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ।



