ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏ. ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.), ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਲਦ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਇਕ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਵੈ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।