ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਵਲਾਈਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਨਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEERI ਅਤੇ PESO ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NCR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ।