ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ