ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ., ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਮਾ ’ਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ।