ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : 31 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੋਣ ਜਨਸਭਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਤੜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਦਿਆਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਜਿਸ ਕਾਰ 'ਚ ਕੁੱਕਰ ਬੰਬ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।