ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) - ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੰਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।