ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) ; ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਦਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।