ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਏਕੇ ਸਰੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮਾਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਹਾਇਕ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਅਧੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਸਰੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।