ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ, 2014 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਸਐਸਐਸਬੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (DSSB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ NALSA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।