ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਲਿਕਸ, ਲਕਸ ਸਾਬਣ, ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ ਅਤੇ ਡਵ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਵ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ 340 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ 490 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 435 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ 55 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 75 ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਣ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਰਲਿਕਸ ਦੇ ਜਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 110 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਚਯੂਐਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਜਾਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪੈਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ 5%, 18% ਅਤੇ 40% ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਨੀਰ, ਯੂਐਚਟੀ ਦੁੱਧ, ਖਖੜਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਬਰੈੱਡ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ (0 ਜੀਐਸਟੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਜੈਮ, ਸਾਸ, ਸੂਪ, ਪਾਸਤਾ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5% GST ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 12-18% ਸੀ। ਖਜੂਰ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਪੈਕਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ (ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਰਹਿਣ ਤੱਕ) ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟਿੱਕਰਾਂ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ MRP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।