ਪਟਨਾ (ਨੇਹਾ): ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੇਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਧੇਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦੀ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।