ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।