ਜੈਪੁਰ (ਨੇਹਾ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2023" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਨਾਟੋਮੀ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।