ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹10,076 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ₹7,441 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 25% ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ RMG ਰਾਹੀਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਲਗਭਗ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ RMG ਗੇਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ UPI ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। UPI ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.5% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IPL ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।