ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।