ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਜ਼ੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਤੇ (ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀ. ਡੀ. ਓ.) ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।