ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।