ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

IAS, IPS, ਅਤੇ IFoS (ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।