ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।