ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਘਵ) : ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐੱਚ. ਆਰ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ।