ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਫਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿ ਸਕਣ।