by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮੰਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
