ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੀਤ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜਾਇਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।