ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ 3 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਢ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।