by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਸਿਮਰਨ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਹਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
