by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਦੀ ਧਾਰਾ 411 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ, ਤੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ, ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
