ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ (ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। 'ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਐੱਚਆਰ 2123 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਹਾਊਸ ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਿੱਲਰ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਯੂਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮੀ ਬੇਰਾ (ਯੂਐੱਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ) ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮੈਨ, ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਅਤੇ ਟੇਡ ਯੋਹੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏਏ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ।