ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ, IMF ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।" ਆਈਐਮਐਫ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਕੇਜ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਅਈਅਰ IMF ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।