ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2018-2023) ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕਾਮਬੋਜ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਰਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਛਾਬੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਿੰਗਾ ਸਿੰਗਯੇ ਨੇ ਕੀਤੀ।