ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (EFC) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਈਐਫਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-31) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ, MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ (14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।