by jagjeetkaur
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਐਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਤ?
ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸਦੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
