ਟੋਰਾਂਟੋ (ਰਾਘਵ) : ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਵਨ ਯਾਨੀ ਜੀ-7 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨੇ 'ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (G7) ਨੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ7 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।' ਪਰ ਜੀ 7 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।' ਅਸੀਂ 'ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।'

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀ-7 ਦਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ-7 ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ।