ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਨਾਹ : SC

by jaskamal

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਇਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨਾਮੁਲ ਹੱਕ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।