by nripost
ਅਮਰਾਵਤੀ (ਪਾਇਲ): ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵੱਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਵਿਚਲੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
More News
