ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਲਗ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਲਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਤਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ।