ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਨੇਮਾ (ਨਿਯਮ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਹੋਸਾਮਨੀ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਵੀਆਰ ਅਤੇ ਇਨੌਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੰਗਲ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IMAX ਅਤੇ 4DX ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਰਮੈਟ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ 75 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।