ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਸਿਧਾ ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਆਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨਾਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣਾ" ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਜੇ ਅਲਫੋਂਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।