ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਸਤਹ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।