ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।