ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਰਾਧ, ਦੇਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਗਵਾਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ