ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤਰੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। IMFL ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਓਵਰ-ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IMFL ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 8,584.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।



