ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਐਸਡੀਐਫ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ) ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.75% ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਫ (ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ) ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ RBI MPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਮਪੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ।"

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਚਕੀਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।