ਲਖਨਊ (ਰਾਘਵ) : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੀਆਰਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ।

ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।